रोहतास। ग्रामीण विकास योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से उतारने और श्रमिकों को उनके अधिकारों का लाभ दिलाने के उद्देश्य से उप विकास आयुक्त डॉ. आकांक्षा आनंद ने शुक्रवार को सासाराम और करगहर प्रखंड के विभिन्न गांवों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत संचालित वृक्षारोपण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया तथा कार्यस्थल पर मौजूद श्रमिकों से सीधे संवाद कर योजना के प्रावधानों और उनके अधिकारों की जानकारी ली। वहीं करगहर प्रखंड के सोनी गांव में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण कर कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का अवलोकन किया।जानकारी के अनुसार, उप विकास आयुक्त ने सासाराम प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत समरडीहां के रसूलपुर एवं मुसहेपुर गांव में संचालित वृक्षारोपण योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यस्थल पर मौजूद वनपोषकों से योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं और अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विशेष रूप से नई योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मिलने वाले 125 दिनों के रोजगार, रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता, मजदूरी का समय पर भुगतान तथा शिकायतों के निवारण से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा की। उन्होंने श्रमिकों से पूछा कि क्या उन्हें योजना के तहत मिलने वाले रोजगार और अन्य सुविधाओं की पूरी जानकारी है।डीडीसी ने श्रमिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की सलाह देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए। श्रमिकों को रोजगार, मजदूरी भुगतान और शिकायत निवारण से संबंधित प्रावधानों की जानकारी रहना जरूरी है, ताकि वे किसी भी तरह की परेशानी होने पर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें।इसके बाद उप विकास आयुक्त ने करगहर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रुपैठा के सोनी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में विकसित भारत-जी राम जी योजना एवं आईसीडीएस के तहत निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप हो रहे कार्यों का जायजा लिया। संबंधित कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।डीडीसी के इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विकास योजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करना, श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा निर्माण कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप समय पर पूरा कराना रहा।