सचिव ने बंदियों को निःशुल्क कानूनी मदद का दिया भरोसा

   ब्यूरो चीफ अंकित कुमार की रिपोर्ट 

शिवहर--- बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार के निर्देश पर जिला अपर मुख्य न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव ललन कुमार रजक तथा डिप्टी चीफ LADCS ने शनिवार को मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया। वही निरीक्षण के दौरान कारा प्रशासन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार कारा में वर्तमान में कुल 284 बंदी हैं, जिनमें 276 पुरुष और 8 महिला बंदी शामिल हैं।निरीक्षण के दौरान डालसा सचिव ने बैरकों में जाकर बंदियों से सीधी मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। साथ ही उन्होंने ने बंदियों को आश्वस्त किया कि जिन बंदियों के पास पैरवी के लिए निजी अधिवक्ता नहीं हैं, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निःशुल्क पैनल अधिवक्ता या LADCS के माध्यम से कानूनी मदद प्रदान की जाएगी।साथ ही उन्होंने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि जो सजायाफ्ता बंदी हैं,उनकी अपील माननीय उच्च न्यायालय या संबंधित न्यायालय में समय पर दाखिल कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी बंदी विधिक सहायता से वंचित न रहे। कारा अधीक्षक को जेल परिसर में साफ-सफाई, बंदियों के उत्तम स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल और मानक के अनुरूप भोजन व्यवस्था बनाए रखने के कड़े निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर मंडल कारा अधीक्षक सहित जेल के अन्य पदाधिकारी एवं सुरक्षाकर्मी उपस्थित थे। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और कारा में मानवीय सुविधाएं सुनिश्चित करना था।