रामगढ़, भगवानपुर और अधौरा अंचल में जांच के बाद कार्रवाई

रामगढ़ के राजस्व अधिकारी पर आरोप पत्र, भगवानपुर में वेतन स्थगित, अधौरा में प्राथमिकी का आदेश



ब्यूरो चीफ संदिप कुमार



कैमूर:-- जिले में राजस्व कार्यों में लापरवाही और अनियमितता को लेकर जिला पदाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। विभिन्न अंचलों से प्राप्त शिकायतों और जांच रिपोर्ट के आधार पर रामगढ़, भगवानपुर एवं अधौरा अंचल में संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इसमें रामगढ़ के राजस्व अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करने, भगवानपुर के अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी का 10 दिनों का वेतन स्थगित करने तथा अधौरा में दोषी अंचलकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश शामिल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रामगढ़ अंचल में दाखिल-खारिज से संबंधित कार्यों के निष्पादन के दौरान बिचौलिया द्वारा राशि लेने की शिकायत मिली थी। इस मामले में भूमि सुधार उप समाहर्ता के माध्यम से जांच कराई गई। साथ ही जिला पदाधिकारी ने स्वयं भी अंचल के राजस्व कार्यों का औचक निरीक्षण किया था। जांच एवं समीक्षा में मामला अनावश्यक रूप से लंबित रखने और बिचौलियों की संलिप्तता की पुष्टि होने पर संबंधित राजस्व अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभाग को अग्रसारित करने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया। वहीं, भगवानपुर अंचल में परिमार्जन से संबंधित कार्य लंबित रखने एवं उसे रद्द किए जाने को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में कार्यों में अनियमितता एवं लापरवाही सामने आई। इस संबंध में अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी एवं संबंधित राजस्व कर्मचारी का 10 दिनों का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया। इधर, अधौरा अंचल में बंदोबस्ती एवं बासगीत पर्चा से जुड़े मामलों में गलत प्रविष्टि, फर्जीवाड़ा और अनियमितता की शिकायत पर जांच कराई गई। अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता की जांच में निचले स्तर के अंचलकर्मियों द्वारा अनियमितता किए जाने के आरोप सही पाए गए। इसके बाद जिला पदाधिकारी ने संबंधित दोषी कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के साथ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश अंचलाधिकारी, अधौरा को दिया है। जिला पदाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों एवं राजस्व पदाधिकारियों को दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी, भूमि विवादों के निष्पादन, अतिक्रमण हटाने और सरकारी भूमि के संरक्षण सहित सभी राजस्व कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पारदर्शी एवं नियमानुसार पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या भ्रष्ट आचरण सामने आने पर संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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