गैबीनगर, रावजीनगर और नालापार बने अवैध इमारतों के हॉटस्पॉट....

भिवंडी। भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका क्षेत्र में अवैध इमारतों के निर्माण पर रोक लगाने के तमाम दावों के बावजूद हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। शहर में अवैध निर्माणकार्य न केवल जारी है, बल्कि अब इसमें जनप्रतिनिधियों के सगे-संबंधियों की भूमिका भी खुलकर सामने आने लगी है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में पालिका प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है।सूत्रों के अनुसार, जहां एक ओर बिना अनुमति के अवैध इमारतें धड़ल्ले से खड़ी की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर अनुमति लेकर बनाए जा रहे भवनों में भी नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। कई मामलों में बिना ओसी लिए ही इमारतों का उपयोग शुरू कर दिया गया है, जो सीधे तौर पर निर्माण नियमों का उल्लंघन है।

गौरतलब है कि वर्ष 2023 के बाद पालिका प्रशासन ने 291 अवैध इमारतों के निर्माण का खुलासा कर सभी को चौंका दिया था। लेकिन वर्तमान स्थिति देखें तो इसके अलावा भी पांचों प्रभाग समितियों में करीब 150 से अधिक अवैध इमारतें निर्माणाधीन बताई जा रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन निर्माण कार्यों में कई जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदार और करीबी लोग शामिल बताए जा रहे हैं। इसी वजह से पालिका के पांचों प्रभागों के सहायक आयुक्तों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि वे अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे हैं और यहां तक कि एमआरटीपी (MRTP) एक्ट के तहत पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराने से भी परहेज किया जा रहा है। अगर क्षेत्रवार स्थिति देखें तो प्रभाग समिति क्रमांक एक के चाविंदा और नागांव, प्रभाग समिति क्रमांक दो के रावजीनगर, गैबीनगर और साईनगर, प्रभाग समिति क्रमांक तीन के पद्मानगर और शास्त्रीनगर, प्रभाग समिति क्रमांक चार के नालापार, दरगाह दीवान शाह और रोशन बाग तथा प्रभाग समिति क्रमांक पांच के निजामपुरा इलाके अवैध निर्माण के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते इन अवैध निर्माणों पर सख्ती नहीं की गई, तो भविष्य में बड़ी दुर्घटनाओं और कानून-व्यवस्था की समस्या से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक प्रशासन इस मुद्दे पर आंखें मूंदे रहेगा और अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई कब होगी।