रोहतास। उप विकास आयुक्त विजय कुमार पाण्डेय रोहतास की अध्यक्षता में प्रथम मंगलवार को निर्धारित मुख्य सचिव,बिहार सरकार द्वारा समीक्षा हेतु चिन्हित विभागों के पदाधिकारियो यथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रोहतास/जिला पंचायत राज पदाधिकारी,रोहतास/निदेशक,डीआरडीए, रोहतास/निदेशक, एनईपी,रोहतास/जिला कृषि पदाधिकारी,रोहतास/जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास/जिला सहकारिता पदाधिकारी,रोहतास/कार्यपालक अभियंता,जल संसाधन विभाग,रोहतास/कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, रोहतास इत्यादि के साथ पूर्व दिए गए निर्देश के अनुपालन की समीक्षा की गई। उक्त समीक्षा के क्रम में सभी संबंधित पदाधिकारीगण द्वारा अपने विभाग के अद्यतन प्रतिवेदन से अवगत कराया गया। उप विकास आयुक्त, रोहतास के द्वारा समीक्षा के क्रम में निम्न बिंदु परिलक्षित हुए और अग्रेतर दिशानिर्देश दिए गए जिसमें कृषि विभाग जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया की विभागीय पोर्टल पर किसानों के निबंधन 5517 तक हो गई है। साथ ही किसानों का ekyc 22958 तक कर दिया गया है।

पी एम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अबतक कुल 196793 किसानों का सत्यापन कर लाभ दिया जा रहा है।

रोहतास जिला में डिजिटल क्रॉप कटिंग का कार्य अभी विभागीय दिशानिर्देश के आलोक में प्रारंभ नहीं किया गया है। जल्द ही इस संदर्भ में कारवाई की जाएगी।पी ओ पी के आधार पर कृषि उपलब्धि में प्रतिशत 30.1 है जो राज्य में बेहतर है।

कृषि गतिविधियों के समग्र विकास के लिए जिले में दो पंचायत यथा धौडाढ,प्रखंड सासाराम और जमुहार,प्रखंड डिहरी का चयन किया गया है।

उप विकास आयुक्त,रोहतास द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को अन्य सभी लंबित कार्य को त्वरित गति से पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

 पशुपालन/डेयरी विभाग जिला पशुपालन पदाधिकारी/डेयरी के पदाधिकारी द्वारा बताया गया की जिला के सभी 19 प्रखंडों में सुधा मिल्क डेयरी का आउटलेट खोला जाना है, जिसमें वर्तमान में 10 प्रखंडों में सुधा आउटलेट खुल गया है और शेष 9 प्रखंडों में जमीन के अनापत्ति के कारण लंबित है। 

इस संदर्भ में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी को सूचित किया गया की संबंधित अंचल कार्यालय को निर्देशित कर उक्त भूमि का अनापत्ति उपलब्ध कराए ताकि जल्द से जल्द वहां सुधा मिल्क का आउटलेट खोला जा सके,जिससे जिला के आमजन को दुग्ध उत्पादों का फायदा मिलें।

 सहकारिता विभाग

.जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया की जिले में धान अधिप्राप्ति का प्रतिशत 89.2 है,जो राज्य के बेहतर स्थिति में है।

वर्तमान में cmr संबंधित सत्यापन का कार्य जिला स्तरीय पदाधिकारियो से कराया जा रहा है।

उक्त के आलोक में उप विकास आयुक्त,रोहतास द्वारा निर्देशित किया गया सभी पदाधिकारी और सहकारिता विभाग की टीम समन्वय स्थापित कर जल्द cmr सत्यापन का कार्य खत्म करें।

 पंचायती राज विभाग जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया की जिले अभी मात्र चार पंचायतों में भूमि विवाद के कारण पंचायत सरकार भवन का शुरू नहीं हो पाया है। इस संदर्भ में क्षेत्र भ्रमण कर लंबित मामलों का निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। 15 वी केंद्रीय वित और 6 राज्य वित आयोग के लंबित भुगतान और उपयोगिता प्रमाण पत्र के संदर्भ में सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी,लेखापाल और पंचायत सचिव की त्वरित रूप से v c के माध्यम से मीटिंग कर निष्पादन कराने का निर्देश जिला पंचायत राज पदाधिकारी,रोहतास को दिया गया।

      अन्य विभाग के पदाधिकारी द्वारा भी अपने विभाग से संबंधित प्रगतिशील योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। उक्त के संदर्भ में भी उप विकास आयुक्त,रोहतास के द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारीगण को आमजन के हित में कार्य करने एवं लंबित कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी संबंधित पदाधिकारीगण को अवगत कराया गया की उक्त कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता अवांछनीय मानी जाएगी।

       अंत में उक्त समीक्षात्मक बैठक की कारवाई सधन्यवाद समाप्त की गई।