संवाददाता रूपेश कुमार दुबे की रिपोर्ट 

कैमूर------ जिला अधिवक्ता संघ भभुआं के वरीय अधिवक्ता एवं भारत सरकार के नोटरी मुन्ना तिवारी सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद अपने गांव में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। शनिवार, 25 जुलाई 2026 को जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व महासचिव मंटू पाण्डेय के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल उनके गांव कुड़ी, थाना चांद, जिला कैमूर पहुंचा और उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की तथा हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया।

प्रतिनिधिमंडल में जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व महासचिव गिरीश कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष अनिल कुमार, मनोनीत सदस्य आदित सिंह तथा अधिवक्ता जावेद खान सहित कई अधिवक्ता शामिल रहे। सभी ने मुन्ना तिवारी के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके परिवार से भी मुलाकात कर हौसला बढ़ाया।

इस अवसर पर पूर्व महासचिव मंटू पाण्डेय ने बताया कि वरीय अधिवक्ता मुन्ना तिवारी 24 जुलाई 2026 को अपने गांव से भभुआ सिविल कोर्ट में न्यायिक कार्य के लिए मोटरसाइकिल से आ रहे थे। इसी दौरान चांद-कुड़ी मार्ग पर उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में उनके साथ मौजूद उनके पुत्र विकास कुमार तिवारी को भी हाथ और पैर में चोटें आईं, जबकि मुन्ना तिवारी के पैर में गंभीर चोट लगी।

घटना के बाद दोनों को तत्काल उपचार के लिए वाराणसी स्थित ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर मुन्ना तिवारी के पैर में अस्थायी प्लास्टर लगाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद बताया कि चोट गंभीर होने के कारण ऑपरेशन की आवश्यकता है। फिलहाल उन्हें चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है और लगभग सात दिनों बाद उनके पैर का ऑपरेशन किया जाएगा।

अधिवक्ताओं ने कहा कि मुन्ना तिवारी लंबे समय से अधिवक्ता संघ के सक्रिय एवं सम्मानित सदस्य रहे हैं। उनके शीघ्र स्वस्थ होकर पुनः न्यायिक कार्यों में लौटने की सभी ने ईश्वर से प्रार्थना की। प्रतिनिधिमंडल ने उनके परिवार को भरोसा दिलाया कि इस कठिन समय में पूरा अधिवक्ता समाज उनके साथ खड़ा है।

मुन्ना तिवारी ने भी सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि साथियों का स्नेह और सहयोग उन्हें जल्द स्वस्थ होने का हौसला दे रहा है। उन्होंने सभी शुभचिंतकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि चिकित्सकों की सलाह के अनुसार वह पूरी तरह स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद ही न्यायिक कार्यों में लौटेंगे।