जिला संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट 

कैमूर-- जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आने वाले पांच अंचलों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति देने हेतु ऑन द स्पॉट चलंत शिविरों के माध्यम से अंचल अधिकारियों द्वारा स्थल पर ही भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी) निर्गत किया जा रहा है। इसी क्रम में अपर समाहर्ता, कैमूर, ओमप्रकाश मंडल द्वारा चांद अंचल में चल रहे एक ऐसे शिविर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अंचलाधिकारी सहित संबंधित राजस्व कर्मियों को निर्देशित किया कि सभी रैयतों को समयबद्ध एवं पारदर्शी प्रक्रिया के तहत तत्काल एलपीसी निर्गत किया जाए, जिससे मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो। अपर समाहर्ता ने कहा कि भारतमाला परियोजना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना है और इसके तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को शीघ्रतापूर्वक निष्पादित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविरों में उपस्थित प्रत्येक रैयत की समस्याओं का समाधान करते हुए उनके दस्तावेजों का सत्यापन कर एलपीसी जारी किया जाए। यह पहल भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुगम बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जिससे लाभुकों को त्वरित लाभ मिल सकेगा और परियोजना की प्रगति सुनिश्चित की जा सकेगी। मौके पर उपस्थित डीएलएओ ने जानकारी दी कि जिन रैयतों की मापी की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है एवं जिन्होंने अपना आवेदन भू अर्जन कार्यालय में समर्पित कर दिया है, उनके भुगतान की प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि कई रैयतों के खातों में अधिगृहित भूमि की मुआवजा राशि पहले ही हस्तांतरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, आर्बिट्रेटर के आदेश के आलोक में जिन प्रकरणों में निर्णय आया है, उन सभी की प्रक्रिया भी नियमानुसार आगे बढ़ाई जा रही है। प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी रैयत को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े और सभी पात्र लाभुकों को यथाशीघ्र मुआवजा राशि प्राप्त हो।