रोहतास।राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान डीएम ने दाखिल-खारिज, परिमार्जन,अभियान बसेरा एवं ई-मापी सहित सभी लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश।

 जिलाधिकारी,दीपक कुमार मिश्र की अध्यक्षता में राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की बैठक कर जिले. में चल रहे विभिन्न राजस्व कार्यों की अंचलवार समीक्षा की गयी। बैठक में अपर समाहर्ता,ललित भूषण रंजन,राजस्व प्रभारी मोहम्मद जफर हसन,सभी अंचलाधिकारी एवं सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता उपस्थित रहे। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिले में मुख्य रूप से दाखिल-खारिज, परिमार्जन,अभियान बसेरा, ई-मापी तथा अन्य राजस्व संबंधी कार्यों की प्रगति एवं लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों तथा समय-सीमा का अक्षरशः पालन करते हुए सभी राजस्व मामलों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाय। बिहार सरकार के राजस्व पोर्टल पर दाखिल-खारिज,परिमार्जन प्लस, ई-मापी सहित विभिन्न राजस्व सेवायें उपलब्ध हैं। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अभियान बसेरा को उच्च प्राथमिकता देते हुए सभी अंचलाधिकारियों को विशेष निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अभियान बसेरा से संबंधित पात्र लाभुकों के आवेदन प्राप्त करने एवं उनके मामलों के निष्पादन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक अंचलाधिकारी अपने-अपने अंचल कार्यालय में अभियान बसेरा से संबंधित आवेदन प्राप्त करेंगे तथा प्राप्त आवेदनों की नियमानुसार जाँच एवं अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। पात्र लाभुकों तक योजना का लाभ पहुँचाने के लिए क्षेत्र स्तर पर भी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को दाखिल-खारिज के लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए उनका समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। परिमार्जन एवं परिमार्जन प्लस से संबंधित मामलों की भी समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ऑनलाइन जमाबंदी में पायी जाने वाली त्रुटियों तथा अन्य संबंधित मामलों का विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप शीघ्र निष्पादन किया जाय। विभाग के अनुसार परिमार्जन प्लस का उपयोग डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटियों के सुधार तथा ऑनलाइन उपलब्ध नहीं जमाबंदियों के डिजिटाइजेशन के लिए किया जाता है। बैठक में ई-मापी से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निष्पादन करते हुए लंबित मामलों को कम किया जाय। इसके अतिरिक्त जमाबंदी, राजस्व अभिलेखों के संधारण, ऑनलाइन राजस्व सेवाओं तथा अन्य राजस्व कार्यों की भी समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र के राजस्व कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लायें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। सभी अंचलाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी अपने स्तर से लंबित मामलों की समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करें तथा आम लोगों को राजस्व सेवाओं का लाभ समय पर उपलब्ध करायें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए आम नागरिकों की समस्याओं का नियमानुसार त्वरित समाधान किया जाय।