
कैमूर पहुंचे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, ब्यूरो चीफ कैमूर
- May 26, 2025
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बिहार सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देती है - उद्योग मंत्री
जिला संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट
कैमूर -- बिहार के उद्योग मंत्री ने आज कैमूर जिले के भ्रमण के दौरान कहा कि राज्य सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देती है और निवेशकों और उद्योगपतियों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा ताकि वे राज्य में पूंजी निवेश कर सकें और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े। उन्होंने कहा, "हम भरोसा दिलाते हैं कि राज्य सरकार उद्योगों के विकास के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की समस्या का निराकरण हेतु तत्पर है।" इस दौरान उन्होंने कैमूर जिले में एसआईपीबी के तहत नवस्थापित इकाई मेसर्स यश लक्ष्मी इको पेक प्रा० लि० का उद्घाटन किया और मेसर्स जयदयाल हाईटेकस कुराड़ी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुक मेसर्स काजल इन्टरप्राईजेज, भेड़िया, मेसर्स भवानी गारमेन्ट्स, रघुनाथपुर का निरीक्षण किया। कैमूर जिले में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। बिहार सरकार ने जिले में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन योजनाओं के तहत जिले में कई इकाइयों को अनुदान और अन्य लाभ प्रदान किए गए हैं। उद्योग मंत्री ने जिले में औद्योगिक पार्क के लिए कुदरा प्रखण्ड अंतर्गत NH-2 के समीप ग्राम-नेवरास में चिन्हित भूमि का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस भूमि पर औद्योगिक पार्क स्थापित करने से जिले में औद्योगिक विकास को और बढ़ावा मिलेगा। कैमूर जिले में औद्योगिक विकास से रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। जिले में कई इकाइयां स्थापित हुई हैं जो सैकड़ों लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। उन्होंने कहा, "हमारा प्रयास है कि जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देकर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं।" उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के विकास के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "हम उद्योगपतियों और निवेशकों को हर संभव सहयोग देने के लिए तत्पर हैं ताकि वे राज्य में पूंजी निवेश कर सकें और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ा सकें।" उन्होंने कहा कि अगर किसी स्तर पर प्रशासनिक या तकनीकी बाधा उत्पन्न होती है, तो सरकार तत्काल हस्तक्षेप कर समाधान सुनिश्चित करेगी।
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