महापालिका आयुक्त एवं प्रशासक डॉ. इंदु राणी जाखड़ ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया गया है। संपत्ति कर से 2025-26 में 600 करोड़ की आय का अनुमान है, जबकि पानी कर वसूली के विभिन्न उपायों से 101 करोड़ की आय संभावित है। सरकार से जीएसटी अनुदान एवं स्टांप शुल्क के रूप में 483.83 करोड़ और प्राथमिक शिक्षा वेतन अनुदान सहित 133.59 करोड़ मिलने की उम्मीद है।

महापालिका की पूंजीगत आय में बुनियादी सुविधाओं, सांसद-विधायक स्थानीय विकास निधि, पंद्रहवें वित्त आयोग, एमएमआरडीए अनुदान और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं से 787.83 करोड़ मिलने की संभावना है। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए राजस्व खर्च के तहत 135.31 करोड़ और पूंजीगत खर्च के तहत 47 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शहर की सफाई के लिए अत्याधुनिक पॉवर स्वीपर वाहनों की खरीद की जाएगी।

महानगरपालिका के सात प्रभागों में कचरा संग्रहण और परिवहन व्यवस्था के लिए DBFOT (Design Build Finance Operate Transfer) मॉडल के तहत ठेकेदारों की नियुक्ति की गई है। इस प्रणाली में Tipping Fee Model के बजाय Cost to Service Model लागू किया जाएगा, जिसमें स्वच्छता मानकों का पालन अनिवार्य होगा। मानकों की पूर्ति न करने पर ठेकेदारों पर दंड लगाया जाएगा, जिससे कचरा प्रबंधन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।

100-दिवसीय कार्य योजना के तहत महानगरपालिका के कर्मचारियों को आश्वासित प्रगति योजना का लाभ दिया जाएगा, आवश्यक सेवाओं में रिक्त पदों को भरा जाएगा और 27 गांवों के 499 कर्मचारियों को मनपा में शामिल किया जाएगा। इसके लिए लगभग ₹80 करोड़ वार्षिक व्यय अनुमानित है। Ease of Living योजना के तहत सभी नागरिक सुविधा केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा। महापालिका मुख्यालय में संविधान थीम पर आधारित प्रतीक्षालय बनाया जाएगा, जिससे नागरिकों एवं कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

शहर की सभी सड़कों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए 30 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। कल्याण (पूर्व) में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की पूर्णाकृति प्रतिमा और ज्ञान केंद्र का निर्माण पूरा हो गया है, जिस पर 16.85 करोड़ की लागत आई है, जिसमें से 9 करोड़ राज्य सरकार ने स्वीकृत किए हैं।

शहर के 65 उद्यानों और 17 मैदानों के रखरखाव के लिए तीन वर्षों में 17 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मौजे-बारावे में अत्याधुनिक उद्यान विकसित किया जाएगा, जिसमें ऑटिज्म विलेज और किड-ज़ी जैसी सुविधाएं होंगी। मांडा-टिटवाला (पूर्व) में 3 एकड़ भूमि पर हरित क्षेत्र और आधुनिक उद्यान बनाया जाएगा।

महानगरपालिका ने दिव्यांग पुनर्वास और कल्याण के लिए 19.10 करोड़ का प्रावधान किया है। बेघर नागरिकों के लिए दो आश्रय गृह संचालित किए जा रहे हैं, वहीं वृद्ध और कमजोर लोगों के लिए कचोरे में वृद्धाश्रम निर्माण और संचालन के लिए 50 लाख का बजट निर्धारित किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस की दामिनी टीम को 16 स्कूटी वाहन प्रदान किए जाएंगे।

महानगरपालिका क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए महिला हॉस्टल स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। महिलाओं के लिए कानूनी परामर्श केंद्र शुरू किया जाएगा, जिसके लिए राजस्व और पूंजीगत मद में 14.16 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

महानगरपालिका स्कूलों में आधुनिक तकनीक को शामिल करने के लिए सोलर ऑपरेटेड रोबोटिक्स, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 3 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। स्कूलों की मरम्मत, फर्नीचर और पेंटिंग कार्यों के लिए 19.41 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जबकि राज्य सरकार और मनपा के संयुक्त प्रयास से आदर्श विद्यालयों के निर्माण के लिए 8.20 करोड़ की योजना बनाई गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए शक्तिधाम, कल्याण (पूर्व) में 30-बेड का प्रसूति गृह चालू कर दिया गया है। शास्त्रीनगर सामान्य अस्पताल, डोंबिवली (प.) में 10-बेड की एनआईसीयू और पीआईसीयू सुविधाएं शुरू की गई हैं। कल्याण (प.) के कैलास गार्डन में मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जबकि वसंत वैली प्रसूति गृह के संचालन के लिए निविदा प्रकाशित की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 53.40 करोड़ के राजस्व व्यय का प्रावधान किया गया है।

महानगरपालिका के चार नागरिक सुविधा केंद्रों के सुदृढ़ीकरण की योजना प्रस्तावित है। Ease of Living के तहत सभी नागरिक सुविधा केंद्रों का एकीकृत डिज़ाइन तैयार किया जाएगा, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी।

इस बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं, महिलाओं के लिए सुरक्षा उपायों, नागरिक सुविधाओं, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। कर वृद्धि किए बिना, नागरिकों के लिए बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। महानगरपालिका प्रशासन ने वित्तीय संतुलन बनाए रखते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है।