वास्तविक टिकट मूल्य से तीन गुना दाम पर दलालों के पास टिकट उपलब्ध

शाहगंज (जौनपुर) : शाहगंज जंक्शन जौनपुर जिले का बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जहां पर हजारों की संख्या में यात्री प्रतिदिन इस स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन रेलवे प्रशासन की लापरवाही के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शाहगंज जंक्शन पर दलालों का कब्जा है और यहां से टिकट पाना एक टेढ़ी खीर साबित होता है। शाहगंज में किसी भी लंबी दूरी का टिकट केवल दलालों के माध्यम से ही ज्यादातर उपलब्ध होता है।

जौनपुर, आजमगढ़ जिले के तमाम यात्री दिल्ली, मुंबई, गुजरात जाने के लिए इस स्टेशन का प्रयोग करते हैं। सबसे ज्यादा समस्या मुंबई और दिल्ली जाने वालों को यहां पर होती है। टिकट की वास्तविक दर से तीन गुना अधिक दामों पर यहां दलाल टिकट देते हैं और उनके पास सहज ही टिकट पाए जा सकते हैं जबकि आम आदमी के हाथ केवल वेटिंग टिकट ही लगता है। आरक्षण केंद्र की स्थिति यह है कि दलाल पीछे के दरवाजे से अंदर जाते हैं जबकि काउंटर के सामने लंबी लाइन लगाए हुए लोग घंटों इंतजार करते रहते हैं। काउंटर पर बैठा बुकिंग क्लर्क पहले दलाल को टिकट देता है बाद में लाइन के लोग टिकट पाते हैं ऐसा एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया है।

आरक्षण टिकट की कतार में खड़े राकेश वर्मा ने बताया कि वह तीन दिन से मुंबई जाने वाली ट्रेन (गोदान एक्सप्रेस) के टिकट के लिए काफी दूर से आते हैं लेकिन हमेशा वेटिंग टिकट ही हाथ लगता है जबकि उन्हें परिवार के साथ मुंबई की यात्रा करना है। उन्होंने बताया कि उन्होंने दलाल से भी संपर्क किया लेकिन मुंबई के टिकट के लिए 2500 रुपया प्रति व्यक्ति वह लेते हैं और कोई कोई तो 3 से साढ़े 3 हजार तक एक व्यक्ति का लेते हैं जिसके कारण वह उनके बजट में नही है। 

आरक्षण खिड़की के पास कोई भी पुलिस का आदमी उपलब्ध नही रहता जिसके कारण बिना नंबर के ही कुछ स्थानीय लोग व दलाल अक्सर झगड़े पर उतारू देखे जा सकते हैं। स्थानीय होने के कारण शाहगंज स्टेशन पर दूर के लोगों को धमकियां भी मिलती हैं। लेकिन पुलिस की गैर मौजूदगी के कारण लोगों को त्रास सहन करना पड़ता है। सीसीटीवी का एक कैमरा आरक्षण केंद्र के पास लगा अवश्य है लेकिन वह भी शायद काम नही करता है क्योंकि उसकी दिशा ही ऐसी है कि लाइन के लोग उसकी जद में नही आएं।

रेलवे प्रशासन को शाहगंज स्टेशन पर एक विशेष जांच टीम नियुक्त करने की आवश्यकता है जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके। दलालों पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। शिकायत मिलने पर केवल खानापूर्ति जब तक होती रहेगी तब तक दलालों की सक्रियता को कम नही किया जा सकता।