राजगढ़ ।। मध्‍य प्रदेश ब्राह्य स्‍त्रोंत विद्युत कर्मचारी संगठन एवं म.प्र. बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विगत कई वर्षों से सम्‍पूर्ण प्रदेश में कार्यरत विद्युत आऊटसोर्स कर्मचारियों के हितों एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुवे उनकी प्रमुख मांगो को लेकर शासन, प्रशासन एवं प्रबंधन को लगातार अवगत करवाया जाता रहा है, किन्‍तु गरिब विद्युत आऊटसोर्स कर्मचारियों की मांगो पर कोई विचार या सकारात्‍मक निराकरण हेतु कोई भी उचित निर्णय शासन, प्रशासन एवं प्रबंधन द्वारा नहीं लिया गया । यहा तक वर्तमान में इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के अंतर्गत भी अतिआवश्‍यक सेवा अंतर्गत निर्बाध विद्युत व्‍यवस्‍था को सुचारू रखते वाले विद्युत कर्मियों को शासन द्वारा ‘’मुख्‍यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्‍याण योजना’’ से भी विद्युत विभाग को वंचित रखा गया एवं इस महामारी के चलते वर्तमान में सम्‍पूर्ण प्रदेश में सैकड़ों की संख्‍या में विद्युत आऊटसोर्स कर्मचारी संक्रमित होकर उनमें से 20 से 25 कर्मचारियों की मृत्‍यु हो चुकी है। साथ ही शासन द्वारा नियमित, संविदा एवं आऊटसोर्स कर्मचारियों में लगातार भेदभावपूर्ण आचरण बरता जा रहा है। जबकि जमीनी स्‍तर पर कार्यरत फ्रंट लाईन वर्कर के रूप में आऊटसोर्स कर्मचारियों हेतु कोई भी सुविधा या सुरक्षा संसाधन शासन व प्रबंधन द्वारा उन्‍हें मुहैया नहीं करवाई जाती, जिसके अभाव में मात्र आठ से नौ हजार प्रतिमाह वेतन पाने वाला आऊटसोर्स कर्मचारी अपने चिकित्‍सा उपचार व दैनिक जीवन व्‍यतीत करने में बहुत लाचार व असमर्थ है।