संवाददाता अभिषेक पांडेय 

दत्ता मेघे इंजीनियरिंग कॉलेज का बैठक असफल

नवी मुंबई ।।  ऐरोली सेक्टर 3 में स्थित दत्त मेघ इंजीनियरिंग कॉलेज में अल्पसंख्यक शिक्षकों और कर्मचारियों के कई प्रलंबित मांगो को लेकर शुक्रवार को कॉलेज प्रशासन से जवाब मांगने के लिए  की लंबित मांगों के लिए शिवसेना प्रणीत महाराष्ट राज्य शिक्षण सेना के पाधिकारियो ने बैठक की । लेकिन कॉलेज के मालिक सुधीर बनर्जी की अनुपस्थिति के कारण कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।कॉलेज प्रशासन द्वारा लंबित मांगों में से तीन को स्वीकार कर लिया गया ।इस बीच राज्य के अल्पसंख्यक आयोग ने शिक्षकों और कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए स्कूल को नोटिस जारी किया है।

शुक्रवार को विधानपरिषद विधायक डॉ. मनीषा  कायांदे, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना के अजित चव्हाण, उपाध्यक्ष अरविंद नाईक,मुंबई के महिला आघाडी की  अध्यक्ष मानसी चाळके,नवी मुंबई उप जिल्हा प्रमुख मनोज हळदणकर,उप शहर प्रमुख प्रकाश नाईक,राजू पाटील,नगरसेवक चेतन नाईक,नवी मुंबई शिक्षक सेना के अध्यक्ष मुरलीधर मोरे आदी  उपस्थित थे ।इस अवसर पर कॉलेज द्वारा  प्रिंसिपल सुधीर सावकर, प्रो विलास शिंदे उपस्थित थे ।कर्मचारियों के हो रहे आर्थिक शोषण, 142% महंगाई भत्ता, अवकाश, खुदरा अवकाश, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, समय पर वेतन का भुगतान और अन्य मांगों के जवाब के लिए यह बैठक को आयोजित किया गया था। लेकिन कॉलेज के मालिक बनर्जी हरदम के तरह इस बार भी चर्चा के लिए नही आये । विधायक कायंदे जिद पर अड़े थे कि जबतक बनर्जी नही आते टैब तक हम नही जाएंगे । उपस्थित प्रिंसिपल सावरकर किसी भी सवाल का जवाब नही दे पा रहे थे, जिससे अघटित होने की शक्यता उत्तपन्न हुई थी । लेकिन पहले ही रबाले पुलिस ने शिवसेना के पद अधिकारियों पर भादवी कलम 149 के अनुसार नोटिस दे दिया था ।जिसके कारण शिवसैनिक शांत थे । स्कूल प्रशासन ने आखिरी तक बनर्जी नही आये यह देखकर पगार और कर्मचारियों का 5 हजार बिना किसी कारण दिए काटा जा रहा था जो नही काटा जाएगा का आश्वासन देकर तीन मांगो को मान्य किया ।  यह भी गारंटी दी कि महंगाई भत्ता को 8 दिनों में हल हो जाएगी। शिवसेना ने इशारा किया कि अगर 8 दिनों में पूर्ण नही किया गया तो शिवसेना स्टाईल में आंदोलन किया जाएगा । इस दौरान कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतों के संबंध में, राज्य के अल्पसंख्यक आयोग ने  दखल देेेेकर दो नोटिस दिया है । इसपर कॉलेज प्रशासन ने सही निर्णय नहीं दिया है, इसलिए अब 200 रुपये के बांड पर अपना मत रख अंतिम नोटिस देने का आदेश दिया है।