जिला संवाददाता कुमार चन्द्र भुषण तिवारी की रिपोर्ट

कैमूर ।। जिलाअधिवक्ता संघ भभुआं कैमूर के पुस्तकालय भवन में, अधिवक्ता संघ द्वारा बैठक कर सुप्रीम कोर्ट की महिला अधिवक्ता रेनू सिंगल की हत्या की निंदा के साथ ही, गाजियाबाद अनुमंडल सिविल कोर्ट उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता मोनू चौधरी के हथियारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग, उत्तर प्रदेश के हापुड़ सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग व बिहार राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा अधिवक्ता सुरक्षा कानून प्रस्ताव पास करने की मांग किया गया।दिनांक १२.०९.२०२३ को समय ३:०० बजे दिन में जिलाअधिवक्ता संघ भभुआं कैमूर के पुस्तकालय भवन में बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता संघ के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल कुमार के द्वारा तो संचालन पूर्व संयुक्त सचिव मंटू पांडेय के द्वारा करते हुए उपस्थित गणमान्यो को सादर सम्मानित कर संबोधन के साथ बताया गया, कि सुप्रीम कोर्ट की महिला अधिवक्ता रेनू सिंघल की हत्या दिनांक १०.०९.२०२३ की रात्रि अपराधियों उनके निवास पर कर दिया था। ऐसी घटना की कड़ी निंदा है।  पूर्व में  मोनू चौधरी की हत्या दिनांक ३०.०८.२०२३ को गाजियाबाद अनुमंडल सिविल कोर्ट में  चेंबर में घुसकर अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दिया था। इस घटना की भी निंदा किया जाता है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं के ऊपर दिनांक २९.०८.२०२३ को शांतिपूर्वक धरना देते समय, गाजियाबाद जिला पुलिस बल के द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज कर घायल कर दिया गया। जिसमें काफी अधिवक्ता घायल हुए, उस कुकृत्य में सम्मिलित पुलिस कर्मियों की तत्काल गिरफ्तारी हो। तीनों घटना अधिवक्ताओं को  झकझोर देने वाली घटना है। और प्रशासन पर सवालिया निशान है। उनके द्वारा बिहार प्रदेश विधिज्ञ परिषद अध्यक्ष रमाकांत शर्मा एवं विधिज्ञ परिषद भारत  के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा से  यह मांग किया गया, कि बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार अधिवक्ता हित में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करें। अन्यथा एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया जाएगा। उक्त बैठक में पूर्व महासचिव ओम प्रकाश, अधिवक्ता छट्ठू राम, शशि भूषण मिश्रा,  अमित द्विवेदी, प्रदीप पांडेय, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, जावेद खान, रामेश्वर चौबे, निसार अंसारी, गिरीश कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहें।