लखनऊ - उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह के नेतृत्व में 11 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें प्रमुख मांगें  वित्तविहीन की धारा 7 क (क) का 7(4) में परिवर्तन, सेवा दशा तथा मानदेय /वेतन का निर्धारण करना। 9 मार्च 2019 के समझौते को लागू करना। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना तथा एनपीएस की कटौती का अंश जमा करना ।सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करना । अद्यतन कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करना सीटी एलटी विसंगति को समाप्त करना। विषय विशेषज्ञों को सेवा का लाभ दिलाना।व्यवसायिक तथा कंप्यूटर अनुदेशकों को शिक्षक पद पर समायोजित करना । माध्यमिक शिक्षा परिषद के मूल्यांकन निरीक्षण आदि  के  पारिश्रमिकों को सीबीएससी के बराबर वृद्धि करना।प्रोन्नति में स्नातकोत्तर की उपाधि की बाध्यता को समाप्त करना। परिवार कल्याण योजना अंतर्गत प्राप्त हो रहे विशेष प्रोत्साहन भत्ते के बंद करने के आदेश को वापस कराना तथा अप्रैल 2005 के पूर्व चयनित शिक्षकों को केंद्रीय आदेश (पुरानी पेंशन योजना) को लागू करना आदि मांगें 11 सूत्री मांगो में प्रमुखता से शामिल हैं।  प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने राज्यपाल  को आगाह करते हुए कहा कि यदि हम सभी शिक्षकों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो इस आंदोलन को और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और शासन को हमारी मांगे अवश्य पूरी करनी पड़ेगी अन्यथा सभी शिक्षकों को बाध्य होकर धरना प्रदर्शन तथा आंदोलन के लिए विवश   होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ इस बात की तरफ राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि  विश्वव्यापी कोरोना महामारी की स्थिति में निजी शिक्षण संस्थाओं, वित्तविहीन माध्यमिक, मदरसों, संस्कृत ,बेसिक तथा स्ववित्तपोषित महाविद्यालय एवं अन्य प्रकार के निजी शिक्षण संस्थानों में कार्य कर रहे  शिक्षकों के समक्ष उपस्थित इस संकट काल में गंभीर आर्थिक कठिनाई में प्रदेश के अन्य निजी संस्थानों में कार्य करने वाले तथा प्रवासी श्रमिक कर्मचारियों की तरह आर्थिक एवं अन्य सुविधाओं हेतु राहत देने का निवेदन विधानसभा/विधान परिषद सदस्यों के माध्यम से और प्रत्येक जनपद के मुख्यालय पर प्रतिनिधि मंडल द्वारा ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि लॉक तथा अनलॉक की स्थिति में शिक्षण संस्थानों के बंद रहने के कारण  शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन द्वारा सफाई के तौर पर यह कहा जा रहा है कि शुल्क नहीं प्राप्त हो रहे हैं जिससे शिक्षकों को वेतन देने में सरकार द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है और उनके आदेशों को ताक पर रखा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए निर्देशित किए जाने के संबंध में मांग किया है कि इस खींचतान के बीच निजी संस्थानों के शिक्षक कर्मचारी का परिवार भुखमरी की स्थिति में जी रहा है जिसके कारणअन्य दैनिक एवं मासिक पारिश्रमिक भोगी कर्मचारियों की तरह से ही इन्हें आर्थिक राहत सहायता प्रदान की  जाए। अंत में विधान परिषद सदस्य व प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार तदर्थ शिक्षकों को उनके पद से हटाने का कार्य करती है तो ऐसी स्थितियों में अगला आंदोलन जेल भरो आंदोलन होगा जिसके परिणाम भविष्य में दिखाई देंगे।इस अवसर पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष नरसिंह बहादुर सिंह , अजय कुमार सिंह प्रदेश मंत्री,जौनपुर के जिला अध्यक्ष सुधाकर सिंह ,प्रमोद सिंह( जिला मंत्री), केशनाथ (जिला संगठन मंत्री )आदि लोग मौजूद रहे।