मुंबई ।। केंद्रीय कार्यालय मुवंई महाराष्ट्र से वेविनार के माध्यम से विशेष कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष के एस चौहान की अध्यक्षता मै आयोजित की गई विषय उपभोक्ता संरक्षण और अधिकार जागो ग्राहक जागो आज ग्राहक अनेक प्रकार के संकटों से घिरा हुआ है जैसे जमाखोरी कालाबाजारी मिलावट बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री. अधिक दाम गारंटी के बाद सुधार नहीं करना ग्राहक आज सरकार पर निर्भर हो गया है  ग्राहक संगठित न होने के कारण हर जगह परेशानी का सामना करना पड़ता हैं

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने विचार रखते हुए कहा कि ग्राहक को अपने अधिकार के सम्बंध मै जागरूक रहना चाहिये भारतीय सविधान ने जो अधिकार  उपभोक्ता प्रदान किया उसका उचित एवं सही समय पर उसका उपयोग करना चाहिए 

1 उपभोक्ता सुरक्षा समबन्धित अधिकार 

2  सूचना प्राप्त करने का अधिकार

3  सुनवाई का अधिकार 

4 क्षति प्राप्त करने का अधिकार  

5 उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार 

एच के पासवान (वरिष्ठ अधिवक्ता)  राष्ट्रीय सयुंक्त सचिव ने उपभोक्ता संरक्षण सम्बंधित जानकारी देते हुए अधिनियम के बारे में अपने विचार रखे सरकार ने ग्राहको के हितोंसे समबन्धित 24 दिसंबर1986.को उपभोक्ता सरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया बाद मैं अधिनियम बना 1993 व 2002 मैं महत्वपूर्ण संशोधन किए गए इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों का पालन न किये जाने के पर धारा 27 के अधीन कारावास एवं दंड धारा 25 के अधीन  कुडकी का प्रावधान था 

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को 2019 मैं संशोधित कर 20 जुलाई 2020 से लागू कर सशक्त कानून बना कर उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करने मैं अधिक मददगार होगा यह अधिनियम 1986 की तुलना मै अधिक तीव्रता के साथ कम से कम समय मैं कार्यवाही होगी पहले बहुत समय लगता था ग्राहकों की सुविधा के लिए सरकार ने शिकायत दर्ज करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन किया प्रत्येक जिले व राज्य में आयोग राष्ट्रीय आयोग के अधीन कार्य कर रहे है जिला लेवल पर राज्य लेवल पर अगर यह  राशि वीस लाख रुपये से कम है तो जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ग्राहकों की सुविधा के लिए सरकार ने शिकायत दर्ज करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन किया यदि एक करोड़ रुपये से अधिक है तो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग मैं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है

मुख्य वक्ता एच के पासवान राष्ट्रीय सयुंक्त सचिव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जे वी एस सिसोदिया, अमित बनर्जी राष्ट्रीय सचिव, उ प्र अध्यक्ष राजकुमार चौहान, महाराष्ट्र अध्यक्ष नितिन अग्रवाल, महासचिव सफदर सिद्धकी, रिटायर्ड जज त्रिपाठी, डी पी दुवे, राजेंद्र परदेशी, तनवीर अहमद, रविन्द्र तोमर, कोलकता से उपभोक्ता संरक्षण आयोग झुमकी शाह ने विस्तार से उपभोक्ताओं की समस्या एवं किस प्रकार से शीध्रता के साथ समाधान करने की बात पर भी अपना अनुभव साझा किया रिटायर्ड वरिष्ठ मंडल अधिकारी एफ एम खान वरिष्ठ अधिवक्ता मुंबई हाइकोर्ट राकेश धीमन एसपी सिह आदि सम्मलित हुए ।