भिवंडी।।  देश में कोरोना संकटकाल के दरम्यान भयानक बेरोजगारी फैली हुई है। सत्ता में आने के पूर्व भाजपा सरकार ने देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए आश्वासन दिया था किन्तु आज इसका विपरीत असर देखने को मिल रहा है, केंद्र सरकार के असफलताओं के विरोध में महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष सत्यजीत (दादा) तांबे निर्देशानुसार आज भिवंडी युवक कांग्रेस अध्यक्ष अराफ़ात खान व पश्चिम यूथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल छगन पाटील के नेतृत्व में मध्यवर्ती कार्यालय भिवंडी से प्रांत कार्यालय तक मोर्चा निकाला गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रांत अधिकारी डाॅ.मोहन नलंदकर को निवेदन पत्र सौंपा।

       

इस अवसर पर युवक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बृज किशोर दत्त , युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव रिषिका राका, भिवंडी कांग्रेस  अध्यक्ष शोएब गुड्डू , इक़बाल सिद्दीक़ी,डॉक्टर नीलेश जेडगे , अश्विन वर्मा ,अयाज़ अंसारी , हुजैफ अंसारी ,ज़ुबैर अंसारी ,अनस अंसारी, सर्वजीत सिंह , वसंत मारुति आदि उपस्थित थे। 

       

युवक कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा की नोटबंदी से भारत में सबसे अधिक नुकसान कृषि व सूक्ष्म-लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्र को पहुंचा है.परिणाम स्वरूप करोडों रोजगार नष्ट हो गए है.इसके साथ ही वस्तू सेवा कर (GST) के गलत नीति से कुटीर- लघु-मध्यम क्षेत्र एवं  उद्योग-धंधों की कमर टूट चुकी हैं जिसके कारण व्यापक तौर पर बेरोजगारी फैली हुई है।

     

सरकार के भारतीय सांख्यिकीय आयोग (NSC) के अनुसार देश में  2017-18 दरम्यान बेरोजगारी की दर 6.1 प्रतिशत बढी है. तथा ग्रामीण भागों में बेरोजगारी की दर 5.3 प्रतिशत होती थी जो शहरी भाग में 7.8  प्रतिशत रह गई है,इसी प्रकार युवकों की बेरोजगारी दर सर्वाधिक यानी 13 से 27 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। इसके बाद कोरोना महामारी के समय में सरकार ने कोई पूर्व नियोजन न करते हुए लॉकडाउन लगाकर 12 से 13 करोड लोगों को बेरोजगार कर दिया.इस प्रकार की जानकारी  CMIE के निरीक्षण प्रकाश में आया है.आज बेरोजगार परिवारों के भुखमरी का समय आया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की मनमानी व गलत नीति से देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है.जबकि गत दिनों भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपी दर खिसक कर अप्रैल से जून तिमाही में शून्य से नीचे फिसलते हुए -13.9 प्रतिशत हो गई है। केन्द्र सरकार बिगर भाजपा शासित राज्यों को विश्वास में लेकर अनाप सनाप फैसले ले रही है। वही पर उन राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा मदद भी नही किया जा रहा है। जिसके कारण राज्य चलना मुश्किल हो चुका है। इसके साथ ही सरकारी कंपनियों को प्राइवेट किया जा रहा था. सरकारी नौकरी व आरक्षण पूरी तरह से समाप्त हो रहे है। मोदी सरकार संघ के एजेंडा पर कार्य कर रही है। इस प्रकार का आरोप निवेदन पत्र में लगाया गया है।