भिवंडी।‌। महाराष्ट्र सरकार राज्य के निर्माण श्रमिक और भवन निर्माण श्रमिको को बांध कामगार स्मार्ट कार्ड बनाने जा रही है ये लेबर कार्ड इस वर्ष यानी 2020 तक जारी कर दिए जाएंगे.बांधकाम कामगारो के लिए चलाई जाने वाली योजना है.  इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है.इसी दरम्यान कोरोना संकटकाल को देखते हुए covid -19 में हुए मजदूरों के नुकसान को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कंटक्शन कामगारों को 5000 रुपये दो किस्तो में देने की घोषणा की है. लेकिन ये पैसे उन्ही कामगारों को दिए जाएंगे जो महाराष्ट्र इमारत बांधकाम कामगार कल्यणकारी मंडळ पर रजिस्टर है।                            

भिवंडी शहर मजदूरों का शहर है.मजदूरों की समस्याएं का छुटकारा दिलाने और मजदूरों का लेखा - जोखा रखने वाला भिवंडी कामगार कार्यालय में अधिकारियों के अनियमितता से लगभग 75 हजार इमारत निर्माण श्रमिक और भवन निर्माण श्रमिकों का नाम रजिस्टर नहीं है। जिसके कारण कोरोना संकटकाल के दरम्यान सरकार द्वारा मिलने वाला 5 हजार रुपये अनुदान से इन कंटक्शन कामगारों को वंचित रहना पड़ रहा है। इस प्रकार का आरोप लाल बावटा असंघटिक कामगार संघटना के भिवंडी शहर अध्यक्ष विजय कांबले ने लगाया है।  

गौरतलब हो कि इमारत बांधकाम में काम करने वाले कंटक्शन कामगारों का नाम व पते रजिस्टर करना कामगार अधिकारियों को अनिवार्य है।‌ किन्तु भिवंडी कामगार कार्यालय में बैठे अधिकारियों के लापरवाही से लगभग 75 हजार कंटक्शन कामगारों के नाम व पते रजिस्टर नहीं है। जिसके कारण उन्हें शासकीय योजना अंर्तगत लाभ से वंचित रहना पड़ता है। कंटक्शन कामगारों के परिजनो ने कामगार कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग किया है।