जौनपुर ।। शासन द्वारा दीवानी न्यायालय परिसर से अधिवक्ताओं के अस्थाई निर्माण हटाए जाने की सूचना पर आक्रोशित अधिवक्ताओं ने मंगलवार को कार्य बहिष्कार करते हुए न्यायालयों को बंद करा दिया। शासन व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी किया। न्यायालयों को बंद करने की सूचना पर पुलिस प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए। क्षेत्राधिकारी, एसओ लाइन बाजार मय फोर्स न्यायालय पहुंच गए। अधिवक्ताओं को समझाने-बुझाने में जुट गए लेकिन अधिवक्ता नहीं माने। अस्थाई निर्माण न हटाया जाए इसके लिए अधिवक्ता पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते थे।हालांकि दोपहर बाद न्यायालयों ने न्यायिक कार्य शुरू कर दिया। अध्यक्ष ब्रजनाथ पाठक ने जिला जज से वार्ता कर मामले में सहयोग करने की अपील की। इसके पूर्व सुबह ही पुलिस अधीक्षक से बार के पदाधिकारियों से मिलकर इस संबंध में वार्ता किए। ब्रजनाथ पाठक की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं की साधारण सभा की बैठक हुई। जिसमें एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। यह कमेटी विवाद का समाधान करेगी। बताया जाता है कि सरकार द्वारा जिला प्रशासन को न्यायालय परिसर खाली कराने का आदेश जारी किया गया है। आदेश की जानकारी होने पर अधिवक्ताओं में आक्रोश फैल गया। भवन के अभाव में दीवानी न्यायालय के सैकड़ों अधिवक्ता परिसर में अस्थाई निर्माण मड़हे व टीन शेड डालकर विधि व्यवसाय करते हैं। जगह के अभाव में बैठने के साथ-साथ वाहनों के पार्किंग की भी प्रबल समस्या है। संचालन कार्यवाहक मंत्री अरविद तिवारी ने किया।